पश्चिम बंगालमधील ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निर्णय; २०१० नंतरच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
चंद्रपूर (सतीश आकुलवार, मुख्य संपादक)
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील २०१० नंतरची सर्व ओबीसी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा निकाल दिला. न्यायालयाच्या निकालाचे आयोग स्वागत करतो, असे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर यांनी लोकसत्ताशी बोलताना सांगितले
या राज्यात २०१० पर्यंत ओबीसींमध्ये १०८ जाती होत्या. यामध्ये ५३ मुस्लीम, ५५ हिंदूमधील जातींचा समावेश होता.
त्यानंतर २०११ मध्ये अचानक ओबीसीमध्ये ७१ जाती वाढवण्यात आल्या. यात सहा जाती हिंदूमधील आणि ५५ जाती मुस्लीम समाजातील होत्या. यामुळे ओबीसींमधील जातींची संख्या १७९ वर पोहोचली. सर्वेक्षण कोणी केले. जातींचा शैक्षणिक, सामाजिक स्तर काय आदी प्रश्नाचे उत्तर राज्य सरकार देऊ शकले नाही. ओबीसींमध्ये या जातींचा समावेश करताना घोळ झाल्याचे उच्च न्यायालयाला निदर्शनास आले. आयोगाने अनेकदा सर्वेक्षणचा अहवाल सादर करण्याची सूचना राज्य सरकारला केली. पण उत्तर आले नाही, असेही हंसराज अहीर म्हणाले.
