चंद्रपूर : (सतीश आकुलवार, मुख्य संपादक)
सरकारने 2024 पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर मिळावे यासाठी घरकुल योजना सुरु केली. मात्र रेती घाट लिलाव प्रक्रिया रखडल्याने लोकांना बांधकामासाठी रेती मिळणे कठीण झाले आहे.
त्यामुळे घरकुलाचे बांधकाम रखडले आहे. म्हणून लाभार्थ्यांवर उघड्यावर राहण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे घरकुल दिले, पण बांधकामाला रेती देणार कोण, असा सवाल लाभार्थी विचारत आहे.
मूल तालुक्यात पंतप्रधान आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना, मोदी आवास योजना व यशवंतराव चव्हाण विमुक्त जाती व भटक्या जमाती योजनेअंतर्गत जवळपास पाच हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. घरकुल मंजूर होताच लाभार्थ्यांने स्वतःच्या मालकी हक्काचे घर होणार असल्याचे स्वप्न बघितले. मात्र बांधकामासाठी रेतीच मिळत नसल्याने आजही अनेक घरकुलांचे बांधकाम अर्धवट आहे. घरकुल बांधकामासाठी जुने मातीचे घर पाडून त्याच जागेवर अनेकांनी घराचे बांधकाम सुरू केले आहे. त्यामुळे राहण्यासाठी अनेकजण इकडे तिकडे आसरा घेत आहे, तर काही लोकांनी बांबू ठोकून तंबू बांधले आहे. सोबतच मध्यांतरी झालेल्या अतिवृष्टिमुळे लाभार्थ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते.
अश्यात राहायचे कुठे असा प्रश्न त्यांना सतावत होता. मात्र बांधकामासाठी रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून काहीच हालचाली होताना दिसत नाही. त्यामुळे लाभार्थ्यांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. अश्यात शासनाने बांधकामासाठी तत्काळ रेती उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे. पंतप्रधान आवास योजना व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना जप्त केलेल्या वाळूसाठ्यातील पाच ब्रास रेती उपलब्ध करून देण्याकरिता जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदारांना जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी 5 मे रोजी पत्राद्वारे कळविले होते. मात्र जवळपास 20 दिवसांचा कालावधी लोटूनही अजूनपर्यंत एकाही लाभार्थ्यांना रेती मिळाली नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे पत्र हवेतच विरल्याचे दिसत आहे.
